अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको विदेश अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेपछि तालिबान सत्ताच्यूत भएको थियो। अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २००१ मा भएको आतंकवादी हमलापछि अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा मुलुकहरुले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेका थिए। तर, सत्ताच्यूत भएको केही समयपछि नै तालिबानले विदेशी र अफगानी सेनामाथि आक्रमण गर्ने शक्ति जुटाउन थालेको थियो।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २९ फेब्रुअरी २०२० मा तालिबानसँग विदेशी सेना फर्काउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। जसका कारण तालिबानले केही हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वैधता हासिल गर्यो।

ट्रम्पका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले पनि सेना फिर्ता गर्ने निर्णय उल्ट्याएनन्। अगस्ट ३१ सम्ममा सबै सेना फिर्ता गर्ने अमेरिकी तयारी छ।

सम्झौताअनुसार तालिबानले अमेरिकी सेना र उसको सुरक्षा चासोलाई क्षति पु¥याउने कोसिस गरेको छैन। यद्यपि, अफगानी सुरक्षाकर्मी र नागरिकमाथि अमेरिकाले आक्रमणको क्रम रोकेको छैन। फेब्रुअरी २०२० मा कतारी राजधानी दोहामा भएको सम्झौतामा अफगान सरकारले हस्ताक्षर नगरेको तालिबानको तर्क छ।

अमेरिका र तालिबानबीचको सम्झौताले शान्तिवार्ता सुरु त भएको थियो। तर, लडाइँ जारी रहँदा त्यो सफल हुन सकेन।

गत मे महिनामा तालिबानले सरकारविरुद्ध भीषण आक्रमण सुरु ग¥यो। जसका कारण उसले इरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान र पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्र कब्जामा लिएको छ। जुन अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।

तालिबानसँग देशभरिमा करिब ८५ हजार पूर्णकालीन लडाकु छन्। मुलुकका चार सय जिल्लामध्ये आधा आफ्नो कब्जामा रहेको सो सशस्त्र समूहको दाबी छ। तर, त्यसलाई पुष्टि गर्न कठिन छ।

बुधबार अमेरिकी सेनाका कमान्डरले लडाइँको मैदानमा तालिबानले ‘रणनीतिक गति’ प्राप्त गरेको बताए।

‘अफगानी जनता, अफगानी सुरक्षा र त्यहाँको सरकारको नेतृत्व र इच्छाशक्तिको परीक्षा हुन गइरहेको छ,’ अमेरिकी सेनाको ज्वाइन्ट चिफ अफ स्टाफका प्रमुख जनरल मार्क मिलीले भने।

पछिल्लो लडाइँमा सयौँ मानिस मारिएका छन्। दसौँ हजार विस्थापित भएका छन्। शान्तिवार्ता अड्किएपछि मुलुक गृहयुद्धको अर्को चक्करमा फस्ने भयमा आम जनता छन्। सरकारले तालिबानलाई रोक्न आम नागरिकको सशस्त्रीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

शुक्रबार तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शहीनले आफूहरुलाई गृहयुद्धको चाहना नभएको बताए। उनले दोहा वार्ताको सफलताका लागि राष्ट्रपति असरफ गानीले राजीनामा दिनै पर्ने सर्त अघि सारे।

‘शक्तिमा एकाधिकार कायम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दैनौँ,’ शहीनले एसोसियट प्रेसलाई भने, ‘छलफलद्वारा सबै पक्षलाई मान्य हुने सरकार गठन भएको स्थितिमा हामी हतियार बिसाउन तयार छौँ।’

गत साता तालिबान प्रमुख हैबतुल्लाह अखुन्जादाले ‘राजनीतिक समाधान’को आह्वान गरेका थिए।

तालिबानको उत्पत्ति
अरबी भाषामा तालिबानको अर्थ हुन्छ– विद्यार्थी। १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप ग¥यो र नियन्त्रणमा लियो। सोभियतविरुद्ध त्यसबेला मुजाहिद्दीन नामक अफगान विद्रोही समूह नौ वर्षसम्म लडेको थियो।

अमेरिकाले मुजाहिद्दीनलाई हतियार र पैसा उपलब्ध गराएको थियो। शीतयुद्धमा आफ्नो प्रमुख दुश्मन सोभियत संघलाई पछार्न अमेरिकाले सो सहयोग गरेको थियो। सोभियत संघले भने अफगानिस्तानका कम्युनिस्ट नेताहरुलाई समर्थन गरिरहेको थियो। सन् १९७८ मा प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद दाउद खानविरुद्ध कम्युनिस्टहरुले कू गरेका थिए।

युद्ध तन्किँदै जाँदा नौ वर्षपछि सन् १९८९ मा सोभियत संघ अफगानिस्तानबाट फिर्ता भयो। त्यसपछि अफगानिस्तानमा भद्रगोल सिर्जना भयो। मुजाहिद्दीनकै कमान्डरहरुबीच सत्ताका लागि लडाइँ भयो १९९२ सम्ममा मुलुक भीषण गृहयुद्धमा फसिसकेको थियो। राजधानी काबुल नै विभाजित बनेको थियो। जहाँ दैनिक सयौँ मोर्टार आक्रमण हुन्थे।

१९९४ मा गएर तालिबान मिलिसिया गठन भयो र यो चाँडै नै महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा उदायो। यसका धेरैजसो सदस्यहरुले अफगानिस्तान र पाकिस्तानका कट्टरपन्थी धार्मिक स्कुलहरुमा पढेका थिए।

तालिबानले चाँडै नै काबुलपछिको दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहार कब्जा ग¥यो। उसले जनतासँग सहर सुरक्षित राख्ने बाचा ग¥यो। वर्षौँको युद्धपछि वाक्कदिक्क भएका जनताले उनीहरुलाई स्वागत नै गरे। मुजाहिद्दीनका कमान्डरहरुमाथि युद्ध अपराधको आरोप थियो।

१९९६ मा तालिबानले राजधानी काबुल कब्जा ग¥यो। तालिबानले १९९२ मै पदच्यूत भएर राष्ट्रसंघको कार्यालयमा बस्दै आएका अन्तिम कम्युनिस्ट राष्ट्रपति नाजिबुल्लाह अहमदजाइलाई पक्रेर हत्या ग¥यो र उनको शवलाई चोकमा झुण्ड्याइयो। तालिबानले अफागानिस्तानलाई इस्लामिक राष्ट्र घोषणा ग¥यो र कट्टर इस्लामिक कानुन लागू ग¥यो। ती कानुनलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले मात्र मान्यता दिएका थिए।

तालिबान स्थितिलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उसको कोसिसले सुरुमा केही कदमसम्म लोकप्रियता पनि हासिल ग¥यो।

६ वर्षे शासन
तर, सुरुमा अपराध र गृहयुद्ध रोक्न भन्दै तालिबानले लागू गरेका भयानक प्रतिबन्धलाई उसले कहिल्यै हटाएन। सबै महिलाहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गरिएको थियो। डाक्टरबाहेक सबै महिलालाई कामबाट बञ्चित गरिएको थियो। उनीहरुको शासनमा नियम नमान्नेलाई जेलमा हाल्ने तथा सार्वजनिक स्थानमा कुट्ने चलन थियो।

६ वर्षको शासनकालमा तालिबानले जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि ज्यादती ग¥यो। संगीत, टेलिभिजनजस्ता पहिले सामान्य मानिने मनोरञ्जनका माध्यममा कडाइ गरियो। खेलमा समेत थुप्रै प्रतिबन्ध लागे। पुरुष खेलाडीहरुले लगाउने कपडा तोकियो भने पाँच पटक नमाजको समयमा खेल रोक्नै पर्ने नियम लगाइयो।

२००१ मा बामियान प्रान्तमा अवस्थित बुद्धको ऐतिहासिक मूर्ति ध्वस्त पार्ने तालिबानको निर्णयको विश्वव्यापी भर्त्सना भयो।

१९९९ मा राष्ट्रसंघले अल कायदासँगको सम्बन्धका कारण तालिबानमाथि नाकाबन्दी लगायो।

तालिबानले अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनलाई हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि अमेरिकाले ७ अक्टोबर २००१ मा अफगानिस्तानमाथि आक्रमण ग¥यो। मुजाहिद्दीनका पूर्वकमान्डर अब्दुल रसुल सैयफले निम्त्याएपछि अफगानिस्तान फर्केका लादेन त्यहीँ लुकिबसेका थिए।

अमेरिकाको आक्रमणअघि तालिबानले सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणमा लादेनको संलग्नताको प्रमाण मागेको थियो। पछि उसले वासिङ्टनसँग वार्ताको प्रस्ताव पनि राखेको थियो। बुसले दुवै प्रस्ताव अस्वीकार गरे।

अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकले बम वर्षा सुरु गरेको दुई महिनाभित्रै तालिबान सत्ताच्यूत भयो। डिसेम्बर २००१ मा हमिद कारजाइको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो। त्यसको तीन वर्षपछि नयाँ संविधान लागू गरियो। जुन १९६० को दशकको सुधारवादी संविधानबाट प्रभावित थियो। उतिबेला अफगानिस्तानका अन्तिम राजा मोहम्मद जाहिर शाहले महिला र जातीय अल्पसंख्यकहरुलाई उनीहरुको अधिकार प्रदान गरेका थिए।

तर, २००६ सम्म आइपुग्दा तालिबानले पुनः संगठित भएर विदेशी सैनिकहरुमाथि आक्रमण गर्न थाल्यो।

२० वर्षको युद्धले अफगानिस्तानलाई तहसनहस बनाएको छ। तालिबान र अमेरिकी सेनाको आक्रमणबाट ४० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गयो। कम्तीमा ६४ हजार अफगानी सैनिक र प्रहरी अनि करिब ३५ सय विदेशी सैनिक पनि मारिए।

अमेरिकाले अफगान युद्ध र पुनर्निर्माण परियोजनामा करिब १ ट्रिलियन डलर खर्च ग¥यो। तर, मुलुक अत्यन्त गरिब छ। पूर्वाधार लथालिंग छन्।

२०११ मा ओबामा प्रशासनले तालिबानका अधिकारीहरुको एउटा समूहलाई कतारमा बस्ने अनुमति दियो। तत्कालीन राष्ट्रपति हमिद कारजाइको सरकासँग वार्ता गर्ने जिम्मा उनीहरुलाई थियो।

२०१३ मा तालिबानको दोहा कार्यालय औपचारिक रुपमा खुल्यो। २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले सो समूहसँग अफगान सरकारको सहभागिताबिनै तालिबानसँग वार्ता थाल्यो।

समानान्तर सरकार
तालिबानले इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान नाम दिएर समानान्तर सरकार गठन गरेको छ। जसको आफ्नै सेतो झण्डा छ। तालिबानले अफगानिस्तानका ३४ प्रान्तमा आफ्नै छाया गभर्नर र सरकार समेत छनोट गरेको छ।

तालिबानका प्रमुखले एउटा परिषदको नेतृत्व गर्छन्, जसले करिब एक दर्जन आयोगहरुको रेखदेख गर्छ। ती अयोगहरुले अर्थ, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता विषयको सञ्चालन गर्छन्। उनीहरुले आफ्नै अदालत समेत सञ्चालन गरेका छन्।

तालिबानका सदस्यहरुको भनाइ र एक राष्ट्रसंघीय कमिटीका अनुसार तालिबानले वर्षमा करिब डेढ अर्ब डलर कमाउँछ।

तालिबानले स्थानीय र क्षेत्रीय माफियाहरुसँग मिलेर गरेको लागूऔषध व्यापारबाट समेत आम्दानी गर्छ। गत वर्ष सो समूहले खानी र खनिज पदार्थको व्यापारबाट करोडौँ कमायो। माफियाहरुसँगको साझेदारीमा मेथफेटामाइन नामक लागूऔषध समेत बनाएको छ।

तालिबानको आफ्नै कर असुली प्रणाली छ। सो समूहले विदेशबाट समेत पैसा लिने गरेको छ। तर, शंकास्पद स्रोत मानिएका पाकिस्तान र इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।

शान्तिको सम्भावना
यतिखेरको प्रमुख प्रश्न हो अमेरिकी र नेटो सैनिकले अफगानिस्तान छाडेपछि के हुन्छ? के अफगान सरकार टिक्न सक्छ?

शान्ति वार्ता चलिरहँदा समेत यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा १८ सय अफगानी सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ। त्यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ३० प्रतिशत बढी हो।

पत्रकार र कार्यकर्ताहरुको हत्या शृंखला चलाएको आरोप पनि तालिबानमाथि छ। तर, उसले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

२०१९ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ८५ प्रतिशत मानिसहरुले तालिबानप्रति कुनै सहानुभूति नभएको बताएका थिए।

तालिबानले सत्ता कब्जा गरे के होला भनेर नागरिकहरु अहिले आफैँलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा गर्ने संविधान के तालिबानले च्यात्ला?

न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखमा तालिबानले यसबारे स्पष्टीकरण दिएको थियो। जसमा भनिएको थियो, ‘तालिबान यस्तो इस्लामिक व्यवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छ, जहाँ इस्लामले महिलाहरुलाई दिएको अधिकार– शिक्षाको अधिकारदेखि लिएर काम गर्ने अधिकारसम्म, सुरक्षित हुनेछ।’

तालिबानका प्रवक्ता शहीनले हालै भनेका छन्, ‘महिलाहरुलाई काम गर्न, स्कुल जान र राजनीतिमा भाग लिन दिइनेछ। तर, उनीहरुले हिजाब लगाउनुपर्नेछ।’

(अल जजिराबाट)