जुगल – पहिरा आएकोे एक वर्षपछि बल्ल फलाम गाडेर जस्ताले घेरिएको अस्थायी आवासमा बस्न पाउँदा निशामाई तामाङ खुशी भएकी छन् ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवती क्षेत्रस्थित सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमालका काखमा रहेको मञ्जु देउराली सामुदायिक वनको चिसो आश्रयस्थलमा एक वर्षपछि न्यानो घर पाउँदा खुशी भएको उनको अनुहारबाटै बुझ्न सकिन्छ ।

पहिराले श्रीमान्, छोरा, नाति, नातिनासहित परिवारका आठ सदस्य गुमाएका तामाङको आलो घाउमा अस्थायी आवासले केही न केही मल्हमपट्टीको काम गरेको छ ।

जुगल गाउँपालिका–२ गोल्चेको लिदीमा २०७७ साउन ३० गते बिहान ६ः३० बजे खसेको पहिरोमा घरबास गुमाएका ३१ परिवारलाई एक वर्षपछि अस्थायी आवासमा सारिएको हो ।

अस्थायी आवासका लागि गाउँपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्र (टेण्डर)मा निर्माण व्यवसायीले रुचि नदेखाएकाले नेपाली सेनाको सहयोगमा एक महिनामै फलाम गाडेर जस्ताको टहरोमा पीडितलाई गत आइतबार हस्तान्तरण गरिएको हो ।

पहिरो पीडित एक वर्षसम्म पालमै जीवन बिताउन बाध्य हुनाका साथै अनेकौँ हण्डर पनि खपे । गत वैशाखामा आएको हावाहुरीले त पाल नै उडाएर लगेको थियो ।

चौतारास्थित गोरख बक्स गणका गणपति निर्मल श्रेष्ठ बारामा हावाहुरी पीडित ६०० परिवारलाई २६ नंं. बाहिनी, गोरखबक्स र कालीसिद्धि गणका सेनाको सक्रियतामा आफूहरूले अस्थायी आवास बनाएर हस्तान्तरण गरेको सुनाउछन् ।

यस्तै कामको निरन्तरतास्वरुप यहाँ पनि पहिरो पीडितलाई नमूनाका रुपमा अस्थायी आवास बनाएर हस्तान्तरण गरिएको उनी बताउँछन् ।

भवन हस्तान्तरण गर्दै २६ नं बाहिनी भकुण्डबेसीका बाहिनीपति विष्णु राउत हेलम्बु र मेलम्चीका बाढीपीडितका लागि पनि सेनाले अस्थायी आवास निर्माणलगायतमा सहयोग गरिरहेको छ भन्छन् ।

लिदीमा डाँडो नै पहिराले बगाएकाले पूर्णरुपमा घरबास गुमाएका पीडितलाई सोही गाउँपालिका वडा नं १ स्थित सेलाङको बाँसखर्कस्थित सामुदायिक वन नजिक सारिएको थियो । पुरानो बस्तीबाट १० घण्टा परको सार्वजनिकस्थलमा बस्न बाध्य ३१ परिवार दाताले दिने राहतको भरमा जीवन यापन गर्दै आएका छन् ।

एक वर्षअघिको पहिराले लिदीका २०९ घर विस्थापन भएको तथ्याङ्क गाउँपालिकासँग छ । अरु पीडित भने गाउँकै सुरक्षित स्थानमा बसेका छन् । पहिरामा २९ घर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए ।

पाँच घर भने आंशिक क्षतिमा परेको थियो । पहिराले २२९ मुरी धान चामल, ४५१ मुरी कोदो, २८५ मुरी आलु, १९९ गाई, भैँसीलगायत चौपाया, ३२७ हाँसकुखुरा क्षति गरेको तथ्याङ्क सर्वेक्षणका क्रममा सङ्कलन गरिएको गाउँपालिकाका योजना अधिकृत रामबाबु नेपाल बताउनुहुन्छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान गरेकामा ठेकेदारले चासो नदेखाएपछि गत जेठ ३१ गते नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेको थियो ।

सेनाले जनशक्तिबाहेक रु ७८ लाख २८ हजार ७५३ को लागतमा निर्माण गरेको आश्रयस्थलका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था तथा दाताबाट रु २० लाख २६ हजार ६८६ सहयोग प्राप्त भएको र गाउँपालिकाले रु ५८ लाख दुई हजार ४९ प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गरेको थियोे । प्रतिघर लागत रु दुई लाख ५२ हजार ५३९ छ ।

पीडितका लागि ३१ आश्रयस्थल, सात शौचालय, एक सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवन र चमेनागृह, दुई स्नानगृह भवन र एक महिनामै निर्माण भएको हो ।

सो कार्यका लागि गाउँपालिकालगायत अन्य सहयोगी संस्थाका आर्थिक, प्राविधिक एव निर्माण सामग्री सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल विपद्मा अस्थायी आवास निर्माणको यो नमूना हालै बाढीपहिरोले धेरै क्षति गरेको जिल्लाको हेलम्बु र मेलम्चीलगायत स्थानमा पनि उपयोग गरिने बताउछन् ।

लिदीका पीडित स्थायी बासस्थानमा सरेपछि अस्थायी आवास अन्य पीडितलाई उपयोग गर्ने गरी संरक्षण गरिने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजकसमेत रहेका उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वनको यही जग्गामा पीडितलाई स्थायी आवास बनाएर राख्न नसकिने भएकाले अन्यत्र स्थान खोजी गर्न समितिले सुझाउँदै आएको छ ।

पीडितको इच्छा चौतारामा बस्ने

लिदी पहिरोपछि गरिएको सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशतले सुरक्षित स्थान चौतारामा बस्न चाहेका थिए भने १५ प्रतिशतले चितवन सर्न चाहेका थिए ।

बाँसखर्कमै बस्न चाहने र चनौटेमा सर्न चाहने पनि १०÷१० प्रतिशत नै थियो ।

पीडितका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले लाभग्राही पहिचान तथा अनुदान सम्झौता कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार आजैदेखि स्थायी आवास निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिने भएकाले कहाँ बस्ने निश्चित गर्न पहिरो पीडितलाई अनुरोध गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ सुनाउछन् ।

पहिराले घरजग्गा सबैमा क्षति पुगेका लाभग्राहीलाई घडेरी किन्न रु तीन लाख थप अनुदान दिइने भएको छ ।

पहिरो पीडितले सामूहिकरुपमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न चाहेमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सहज हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।

स्थायी बास कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय पीडित आफैँले गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लिदीका २०९ सहित २५७ विपद् प्रभावित परिवारसँग लाभग्राही सम्झौता गरी स्थायी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणको आवास पुनःनिर्माण÷पुनःस्थापना÷प्रबलीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत काम शुरु गर्न लागिएको हो । लिदी पहिरो पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष नेमाछिरि दोङ अब स्थायी आवास निर्माण र जीविकोपार्जनमै ध्यान दिन सरोकार निकायलाई अनुरोध गरिएको सुनाउछन् ।

पहिलो चरणमा पूर्णरुपमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी आवासमा राखिएको छ । आंशिक क्षति भएकालाई दोस्रो चरणमा काम गर्न लागिएको गाउँपालिकाको वडा नं २ का अध्यक्ष प्रताप लामाले सुनाए ।

अबको चरणमा जीविकोपार्जन गर्नेलाई पनि प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।