काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार दिउँसो आर्थिक बर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति पारित गर्नका लागि राष्ट्र आइतबार बिहानदेखि राष्ट्र बैङ्कको बोर्ड बैठक जारी छ । व्यवस्थापन समितिले पारित गरिसकेको नीति बैठकबाट पारित भएमा आज दिउँसोसम्म सार्वजनिक हुने तयारी छ ।

हरेक बर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समयपछि केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । यस बर्ष विश्वव्यापी रूपमा छाएको आर्थिक मन्दीका कारण सुस्ताएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने चौतर्फी दबावमा राष्ट्र बैङ्क रहेको देखिन्छ ।

के हो मौद्रिक नीति ?

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति कसिलो ल्याएको कारणले अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको आलोचना खेप्दै आएको राष्ट्र बैङ्कलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको सुधारलाई सन्तुलित राख्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दवाव छ ।

कुनै पनि राष्ट्रका लािग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोत हो । उक्त स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै भुक्तानी प्रणाली बलियो बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले कसर पर्छ प्रभाव ? 

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार देशमा मुद्रा प्रवाहलाई कुन अवस्थामा राख्ने भन्ने नीति हो । मान्छेको खल्तीमा कति पैसा पुर्याउने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा भर पर्छ । खुद्रा व्यापारी वा उद्योगी व्यवसायीको कसको हातमा बढी पैसा पुर्याउने भन्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमै भर पर्छ ।

उनले भने, “मौद्रिक नीति आफैँमा स्वतन्त्र नीति होइन । सरकारले लिने आर्थिक नीति र वित्त नीतिको पुरक नीति हो मौद्रिक नीति । अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्था छ । मूल्यवृद्धि उच्च छ तर वृद्धि न्यून छ । यो कुरालाई सच्याउन उपयुक्त समूह, व्यक्ति र उपयुक्त कम्पनीको हातमा पैसा बढी पुर्याउनका लागि मौद्कि नीतिले भूमिका खेल्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार ब्याजदर घटाउने किसिमको मौद्रिक नीति आयो भने मान्छेको हातमा बढी पैसा जान्छ । यसले लगानी र खर्च पनि बढाउछ र महङ्गी पनि बढाउन सक्छ । महङ्गी बढाउतिर लाग्ने कि उत्पादन बढाउन लगानी बढाउने भन्ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय मौद्रिक नीतिले लिनुपर्ने उनले बताए ।

“कसिलो मौद्रिक नीति आएमा वैदेशिक मुद्रा त कम खर्च होला तर मध्यम वर्गले यसको मार खेप्नुपर्छ ।” धेरै खुकुलो आयो भने पनि मुद्रा विस्तार गरिदिन्छ र त्यसले मूल्य बढाइदिने, व्यापार घाटा बढाउने हुनसक्छ । यसको असर पनि मध्यम र निम्न वर्गलाई पर्न जान्छ । अहिलेको अवस्थामा आउने मौद्रिक नीति खास खास क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने र खास खास क्षेत्रलाई कसिलो बनाउने किसिमको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“नचाहिएको कुराहरू जस्तैः हुक्का, डिजिटल सिगरेट आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र कृषि सामाग्रीहरू आयात सहज हुने किसिमको नीति भएमा उत्पादन पनि बढ्छ र आपूर्ति पनि सहज हुनजान्छ । मौद्रिक नीति राम्रो आएमा आम जनतालाई सहज बनाउछ । लगानी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ राम्रो आएन भने पैसाको गलत प्रयोग हुनसक्छ र मूल्यवृद्धि हुनसक्छ,”उनले भने ।

बजेट र मौद्रिक नीतिमा के फरक छ ? 

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीति आफैँमा स्वतन्त्र नीति होइन । यो सरकारले लिने पुरक नीति हो । बजेटलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने भएकोले यसलाई पुरक नीति मानिएको हो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदा मूल्यवृद्धि भए पनि भविष्यमा देशको पुँजी बढ्छ तर चालु खर्च बढ्दा भने आयात मात्रै बढ्न जान्छ। अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन र लगानी वृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको विशेष भुमिका हुन्छ ।

यसले ब्याजदर सम्बन्धित कुराहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नीतिनिर्माण गर्छ भने बजेटको उद्देश्य राजस्व वृद्धितर्फ केन्द्रित हुन्छ।

बजेटमार्फत् सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गरेर नतिजा प्राप्त गर्नेगरी नीति सार्वजनिक गर्छ। वस्तु र सेवा स्थिर रहने तर रकमको उपलब्धता सहज भएर खर्च गर्नसक्ने अवस्था हुँदा मुद्रास्फिति बढ्नसक्छ ।

मुद्राको मूल्य कायम गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले भुमिका खेल्दछ । मौद्रिक नीतिमार्फत् बजारलाई सन्तुलनमा राख्न मौद्रिक नीति तयार गरिन्छ ।

-‍ सिता श्रेष्ठ