काठमाडौँ – यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष डेढ खर्बले बेरुजु बढेर कुल ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

अघिल्लो वर्षसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु थियो । ​लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष ४ खर्ब २० अर्ब करोड असुल भएको छ ।

सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ३ हजार २८७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड बेरुजु छ ।

यस्तै, प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार १३१ को २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ७ वटै प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति तर्फको बेरुजु रकम १९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रहेको उल्लेख छ ।

गत वर्षको बाँकी बेरुजु १२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख थियो । तर, उक्त बेरुजुमध्ये सम्परीक्षणबाट १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्र्यौट हुँदा ११ अर्ब २६ करोड २७ लाख कायम भएको र यसवर्ष थप ८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख बेरुजु थपिएर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति बेरुजु ?

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेस प्रदेशको ५.४२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै, प्रदेश १ को ३.५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.६० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.२७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २।१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानीय तहमा कति ?

यसैगरी समीक्षा अवधिमा ७५३ स्थानीय तहहरूतर्फ सरकारी खर्चको बेरुजु बढेर ४१ अर्ब १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । जसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने ३० अर्ब ७९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेश्की ४ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी बाँकी ५ अर्ब ६० करोड ५९ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।