काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग र समय अनुसार मौद्रिक नीति आउने दाबी गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिका विषयमा सुझाव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति आउने बताए ।

गभर्नर अधिकारले गभर्नर वा निजी क्षेत्रको माग भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मागलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अर्थतन्त्र अस्थिर भए समस्या आउने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले अहिलेको अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकको टिमले सूक्ष्म रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले व्यवसाय सहज हुनेगरी नीतिको अपेक्षा गर्नु राष्ट्र बैंकले स्वभाविक रुपमा लिएको बताए ।

उनले भने,‘‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था सुहाउने मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामी सबैले केही सहनुपर्ने हुनसक्छ। एउटा रेगुलेटर भएको हिसाबले सहनुपर्ने हुनसक्छ। बैंकका ग्राहक निजी क्षेत्रले सहनुपर्ने हुनसक्छ।’’

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधार गर्दा सरकारको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने, व्यवसायी मार्कामा पर्ने संकेत गरे । उनले महासंघले दिएका सुझावलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

‘‘समय र अर्थतन्त्रको माग के हो ? त्यो अनुसारको पोलिसी आउने हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारलाई के लाग्छ दिमागमा त्यो पोलिसी आउने होइन। निजी क्षेत्रले के माग गर्नुहुन्छ त्यो आउने होइन। पोलिसीमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ। हाम्रो टेक्नीकल टिमले काम गरिरहेको छ’’, गभरनर अधिकारीले भने, ‘‘अर्थतन्त्रको माग अनुसार मौद्रिक नीति लिएर आउँछौं। त्यो ल्याउँदा कुनैपनि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी सम्बोधन गर्ने छलफल भइरहेको छ। हामी एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं। समस्या समाधानको लागि सरकार, राष्ट्र र निजी क्षेत्रबाट भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्नो अनकुलको नीति ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक हो।’’

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा स्थयित्व हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थयित्व कायम गरेर सबै क्षेत्रलाई समेट्ने मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।