काठमाडौँ – श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका जानकारहरुले आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाको सहभागितामा मात्र ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन’ (जिसिएम) सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिपत्र तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले जिसिएम रणनीतिमा जिसिएमले निर्दिष्ट गरेका २३ उद्देश्य हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सुझाव दिए ।

उनीहरुले प्रत्येक गाउँपालिकामा आप्रवासी सूचना केन्द्र स्थापना, गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गरी श्रमिकका अधिकार स्थापित गराउन, स्वदेश फिर्ती श्रमिकको पुनःस्थापना, श्रमिकलाई वित्तीय साक्षरता दिलाउने कार्यक्रम रणनीतिमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार तीन तहका सरकार बनिसकेको अवस्थामा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर आप्रवासी श्रमिकको पुनःएकीकरण, स्वदेश फिर्ती श्रमिकको सीप र क्षमताको सदुपयोग गरी मुलुकको समृद्धिमा लगाउन बहुपक्षीय सरोकारवाला निकायलाई रणनीतिमार्फत प्रतिबद्ध बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषद्का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका सिलसिलामा यसको मुख्य सरोकारवाला ट्रेड युनियन, रोजगारदातालगायतको सहभागिता गराइनुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रिय रणनीति नेपालको परिवेश अनुकूल कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्ने र यसको स्थानीयकरण गरिनुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रणनीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आएलओ)का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक नेहा चौधरीले रणनीतिले अङ्गिकार गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी बनाउन सुझाव दिए ।

इक्विडेम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले रणनीति निर्माणमा श्रमिकलाई पनि जोड्नुपर्ने बताए ।

आप्रवासी श्रमिकको अधिकार स्थापित गराउन स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सङ्घीय सरकारका सरोकार भएका मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिइनुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानले आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्ने तथा उजुरी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई रणनीतिमा समावेश गर्न सुझाव दिए ।

युनिसेफका प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले श्रम आप्रवासनको सामाजिक मूल्य बालबालिकाले चर्को व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्ने विषयलाई रणनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली परिवेशअनुकूल कार्यान्वयनयोग्य सुझाव आओस्

श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले राष्ट्रिय रणनीतिपत्रमा समावेश गर्ने बताए ।

नेपाली परिवेश अनुकूल कार्यान्वयनयोग्य एवं ठोस सुझाव दिन आग्रह गर्दै उनले श्रम आप्रवासन सुशासनका लक्ष्य हासिलका लागि स्थानीयस्तरमा सुहाउँदो विषय सिफारिस गर्न अनुरोध गरे ।

पछिल्लो समय सरकार श्रम आप्रवासनको क्षेत्रलाई व्यस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै उनले मन्त्रालय पाँचवर्षे रणनीति बनाउने तयारीमा लागेको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले पछिल्लो समय आप्रवासनको विश्वव्यापी ढाँचामा व्यापक फेरबदल आएकाले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रिय विकासमा आप्रवासन जोडिएको बताए ।

आप्रवासनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले श्रम आप्रवासनका प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै लगेको, नीति, ऐन तथा कानूनमा समायानुकूल सुधार गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका उपसचिव डा थानेश्वर भुसालले आप्रवासलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको बताए ।