काठमाडौँ – सरकारले बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सचिवहरूबीच भएको बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

बैठकले बजेटमा विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरुमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशिघ्र अघि बढाउनेलगायतका निर्णय भएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ(आफ्नो जिम्मामा परेका कामहरुको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।

बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रायबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा कुनै ढिलाई नहुने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।

मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माण सम्बन्धी पुराना फाइलहरु ७ दिनभित्र र अब प्राप्त हुने नयाँ फाईलहरु ३ दिनभित्र टुंगो लगाउने गरी तीब्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेलले प्रतिस्थापन बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न सबै मन्त्रालयहरुले धेरै नै मेहेनत गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम् साझा नीति कार्यक्रमअनुसार आएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।