– शिशिर अधिकारी

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको यही जेठ १५ गते १६ वर्ष पूरा भएको छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । वि.सं २०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग-यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग-यो । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकका रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवर्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत ग-यो । गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ । गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन । यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभीष्ट पनि रहेको देखिँदैन ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र सङ्घर्ष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सम्मिलनपछि भएको ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान सभाको चुनाव गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । अन्ततः संविधान सभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्र घोषणा भयो । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बिहान ११ बजे नै बस्ने भनिएको थियो । राष्ट्रपतिका लागि सहमति भइनसकेकाले बालुवाटारमा सात दलको बैठक बस्ने क्रम जारी रह्यो । बैठक अपराह्न ३ बजेका लागि सारियो तर ३ बजे पनि बैठक बस्न सकेन । राति ९ बजेर १३ मिनेटमा बल्ल बैठक सुरु भयो । बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ संसद् सदस्य केबी गुरुङले गर्नुभएको थियो । राति ९ः४३ मा गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राख्नुभएको थियो । पाँच बुँदाको प्रस्तावमा अबदेखि हरेक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन आह्वान गरिएको थियो । यो प्रस्ताव बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरियो र मतदानमार्फत पारित भएको घोषणा गरियो । नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।

नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र शाहको बहिर्गमन संविधान सभाको निर्देशनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै प्रतिवाद गर्नुभएन । बरु सहज बहिर्गनको बाटो लिनुभयो । उहाँ करिब सात वर्ष राजाको हैसियतमा रहनुभयो । उहाँ ०५८ जेठमा तत्कालीन राजा तथा उनका दाजु वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजा बन्नुभएको थियो । संविधान सभाको निर्णयपछि ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दरबारमै भेट्नुभएको थियो । भेटमा उहाँले आफ्ना केही चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसमा विशेषतः आफ्नो निवास, सुरक्षा तथा सौतेनी आमा रत्न र ल्याइतेतर्फकी हजुरआमा सरला गोर्खालीलाई नारायणहिटी दरबारमै राख्ने विषय थिए । सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहका लगभग सबै चासो उहाँले भनेबमोजिम नै सम्बोधन गरिदियो ।
केही विगत र वर्तमान गणतन्त्रपक्षीय मतहरू उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा सङ्घर्ष भएको दशकौँ पुरानो विषय भए पनि त्यो आमस्वीकारोक्तिको विषय भएको थिएन । बरु, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भयो । भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता डा बाबुराम भट्टराईले एक दैनिक पत्रिकामा ‘नयाँ कोतपर्व, लाई मान्यता दिनुहुँदैन’ भन्ने लेखमार्फत भन्नुभएको थियो, ‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरूले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मूल्याङ्कन गर्ने छन् तर ‘कोतपर्व’ बाट आएको ‘जिग्मे सिंघे’लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन् । नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादी सङ्घर्षको ठुलो भूमिका थियो । राजतन्त्रको विरोध गर्न सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने सो समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा माओवादीले भरमग्दुर उपयोग गर्यो । आमजनताले पनि साथ र समर्थन दिए । देशमा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको उल्लेख्य भूमिका थियो र अझै पनि यसलाई गोडेमल, संरक्षण र फलाउन फुलाउन सबै अग्रगामी एजेन्डा बोकेर हिँड्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, संस्था, कर्मचारी, राष्ट्रप्रेमी जनता र मिडिया क्षेत्रको अहम् भूमिका हुनु पर्छ ।

चुनौती र समाधान मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत राजनीतिले अझै संस्थागत आकार लिन सकेको छैन । अझै मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ । समग्र मुलुकको विकास र जनताको आर्थिकस्तर उकास्ने भन्दा नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएको अनुभूत जनताले गरिरहेका छन् । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति एकताबद्ध भएर जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुनु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । संविधान सभाबाट जनचाहनाअनुरूपको संविधान २०७२ र त्यसमा आधारित तीन तहका निर्वाचनसमेत भएर मुलुक तीनै तहका सरकार निर्माण भए पनि यसले अझै युवाको निराशा निराकरण गर्न सकेको छैन । समाजमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातवादा, कृपावाद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछुत, विभेद अझै हटिसकेको छैन । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार विनियोजन भएर जनताका अधिकार सङ्घीयतामार्फत गाउँ गाउँमा पुगे पनि भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ । जनताले प्रत्याभूत गर्ने गरी सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।

गणतन्त्रको पाकेको फल केवल हुनेखाने र पहुँचवालाले खाएका छन्, केही काँचो फल मात्र आमजनताले चारोझैँ पाएका छन् । सम्पूर्ण नेपालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्दै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा एकजुट हुने प्रेरणा गणतन्त्रले दिनु पर्छ । सदाकाल स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालको भौगोलिक अखण्डता कायम गर्ने तथा राष्ट्रियता सुदृढीकरण गर्न अतुलनीय योगदान पुर्याउने पूर्वजको योगदानलाई समेत गणतन्त्रले उपेक्षा गर्नु हुँदैन । पूर्वजको स्वाभिमान, वीरता र आदर्शबाट अनुप्रेरित भई राष्ट्रको सर्वाङगीण विकासमा अग्रसर हुन गणतन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ ।

निकै लामो सङ्क्रमणकाल पश्चात् राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्ति कायम भएको वर्तमान परिवेशमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभियानमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले योगदान पु¥याउन सके गणतन्त्र सबैका लागि वरदान साबित हुन्छ । यतिबेला केही पश्चगामी तथा यथास्थितीवादीले विभिन्न बहानामा गणतन्त्र उल्ट्याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् तर गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुनै सक्दैन । निश्चय नै गणतन्त्रका केही कमीकमजोरी भए पनि यो व्यवस्थालाई कदापि पछाडि धकेल्नु हुँदैन । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोज्नु पर्छ र यहीँ सम्भव छ ।

वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प गणतन्त्रमा छैन । हामी गणतन्त्र दिवस मनाउने आजको अवस्थामा कसरी आइपुग्यौँ ? २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कस्ता–कस्ता आन्दोलन भए, के–कति त्याग, बलिदान भए यी सबै विभिन्न खालका सङ्घर्षलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । गणतन्त्र सजिलै प्राप्त भएको होइन । गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक नभएको अवस्थामा अग्रजले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन सङ्घर्ष आजको पुस्ताले बिर्सिनु हुँदैन । गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडितलगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायले गरेको योगदानको उचित कदर राज्यले गर्नु पर्छ ।

वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रमा भएका कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको छ, यसको सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट प्रतिकार गर्नु पर्छ । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आमनागरिकका सपना र अपेक्षा, गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालन गर्ने व्रmममा निर्माण गरेको भूमिका र ती भूमिकामा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर र त्यसमाथि हुने गरेका गम्भीर अलोचना र समीक्षा भने सधैँ खुला रूपले गरिरहनु पर्छ ।
***
कलंकी, काठमाण्डौ

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर