काठमाडौँ – ऊर्जाको खपतका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा सहकार्य र कार्ययोजना आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ ।

सरकार एक्लैको प्रयासमा मात्र खपत बढाउन नसकिने भएकाले निजी क्षेत्र, सरोकार भएका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका रहनुपर्ने भन्दै साझा प्रयासबाट मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेमा मतैक्य कायम भएको छ ।

बिजुलीको उतपादन बढ्दै जाँदा खपतको समस्या हुने हो कि भन्ने चिन्ताबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरोकार भएका व्यक्ति, संस्था र निकायसँग नियमित छलफल गरिरहेको छ । छलफलबाट साझा निष्कर्ष निकालेर संस्थागत प्रयास गर्नेमा सबैको साझा मत रहेको छ ।

माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि वर्षाको छ महिना बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भयो । नदीमा जलसतह घट्दै जाँदा यतिबेला भने पुनः भारतबाट औसतमा १०० मेगावाट बराबरको बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हिउँदको समयभरि आवश्यक तयारी गरेर आगामी वर्षायाममा बिजुली खेर जान नदिने वातावरण तयार पार्ने अवसर प्राप्त भएको भन्दै सम्बद्ध निकायले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले मात्रै खपत बढाउन नसक्ने भएकाले सरकारका निकायदेखि निजी क्षेत्रसमेतको उत्तिकै साथ र सहयोग रहनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जाका कारण उद्योगमा समस्या पर्ने हो कि भन्ने आशङ्कामा नपरी निर्धक्क भएर लगानी विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, “आफ्ना उद्योग विस्तारमा ऊर्जाबाट पूर्ण सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा हृदयङ्गम गर्नुहोला, मेरो पहिलो अपिल यही हुन्छ । मागेजति बिजुली उपलब्ध हुन्छ । मन्त्रालयका तर्फबाट के कस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, ती सबै हुन्छ ।”

ऊर्जा खपतका विषयमा निजी क्षेत्रसँग मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई हामी चाहिएजति गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउँछौँ ।” उनले सहज तवरले कुनै पनि बिलम्ब नगरी विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै केही समस्या भएमा सिधै कार्यकारी निर्देशक र आफूलाई पनि सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् महसुल दर कम गरे खपत बढाउन सकिने भनी दिएको सुझावमा मन्त्री भुसालले यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको तर विद्युत् खरिद दर ९पिपिए०का आधारमा महसुल दर हेरफेर गरिनुपर्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग पनि सहकार्य गर्ने भएकाले विद्युत् खपत गर्ने वैदेशिक लगानीका उद्योग स्थापनामा पहल गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रमा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले सुधार भनेको निरन्तर हुँदै जाने भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समस्या परेको भए कहाँ र के के समस्या परेको हो स्पष्टरूपमा विषय खुलाएर आए त्यस्ता समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीलाई १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् लिन आग्रह गरे ।
उनले भने, “हामीले ठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन १३२ केभीका प्रसारण कोरिडोर निर्माण गरेका छौँ, त्यसबाट विद्युत् लिँदा गुणस्तरमा कुनै समस्या हुँदैन ।”

छलफलमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन र प्रसारण लाइनको भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी छलफलमा सहभागी अन्य उद्योगीले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन र विद्युत् महसुल कम गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीले आफूले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । भोल्टेजको समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

भनेर होइन, गरेरै देखाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै व्यवसायीले सरकारले मार्गदर्शन गरेको खण्डमा सफलता हासिल गर्न कुनै समस्या नहुने उल्लेख गरेका थिए ।