काभ्रेपलाञ्चोक-  सरकारले भूउपयोग नियमावली जारी गरी दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले त्यसप्रति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गत जेठमा उक्त व्यवस्था गरेको थियो । यहाँका दश स्थानीय तहले आठ महिना बितिसक्दासमेत जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।

भू–उपयोग नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको अनिवार्य वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हाल काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, धुलिखेल र बनेपा नगरपालिकाले मात्रै स्थानीय भू–उपयोग परिष्दमा वडा तहदेखि सिफारिस भई आएअनुसार जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयले नियमावलीले तोकेको ढाँचाअनुसार वर्गीकरण खुल्ने गरी सिफारिस गर्न अन्य स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिरहेको छ ।

“अन्य स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गरी कार्यालयमा सिफारिस भई आउन अनुरोध गरिरहेका छौँ”, मालपोत अधिकृत गङ्गाप्रसाद पोखरेलले भने। उनका अनुसार बनेपा र धुलिखेल नगरपालिकाबाट तोकिएको ढाँचामै सिफारिश आउन थालेपछि लामो समयदेखि रोक्का भएका अंशबण्डा, दृष्टिबन्धक र अन्य कित्ताकाटसमेत यही माघ २ गतेदेखि सुरु भएको छ ।

जिल्लाका पनौती, मण्डनदेउपुर र नमोबुद्ध नगरपालिका तथा खानीखोला, महाभारत, चौरी, रोशी, बेथानचोक, भुम्लु र तेमाल गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् । चौरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाको भने वर्गीकरणमा समस्या देखिएपछि पुनः वर्गीकरणका लागि पठाइएको पोखरेलले जानकारी दिए । साथै कार्यालयले घर बाटोको सिफारिसमा एकरुपता हुनुपर्ने भएका वडा तहबाटै निश्चित ढाँचाको फारम भरेर घरबाटो तथा जग्गा वर्गीकरण सिफारिस पठाइदिन अनुरोध गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्ममा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने जनाउँदै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य नौ क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि वर्गीकरण गर्नसक्ने जनाएको छ । साथै हालका लागि कृषि क्षेत्र हो वा होइन छुट्याएर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले उक्त क्षेत्र नछुट्यएसम्म खरिद बिक्री गर्न नमिल्ने भएको हो ।

मन्त्रालयले गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण वा नियमावलीको नियम ५ को उपनियम (७) बमोजिम चारकिल्ला खुलाइ कृषिक्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कित्ताकाट गरी जग्गाको लिखत पास नहुने भएकाले तोकेको समयमा वर्गीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म जग्गा कारोबार नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेटमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकको अंशबण्डाको कामसमेत हुन सकेको छैन । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंशबण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठका अनुसार जसका कारण राज्यको राजस्व घटिरहेको छ भने नागरिकले आफ्नो जमिन धितो राखेर उपचारसमेत गर्नबाट बञ्चित बनेका छन् । सङ्घले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा जग्गाको भू–वर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न चार महिनाअघि नै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।

दश स्थानीय तह स्थानीयप्रति अझै अनुत्तरदायी देखिएको बताइन्छ । बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले अन्दाजको भरमा नभइ प्राविधिक तरिकाले गाउँपालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेकाले केही ढिला भएको बताए। स्थानीयबाट जग्गा कित्ताकाटबारे गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब दुई हप्तामा जग्गा वर्गीकरण कार्य सकिने बताए।

नियमावलीले तोकिएको मापदण्डभन्दा कम टुक्रा हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि जग्गाधनीले एक पटक कृषि वर्गीकरणमा परेको आफ्नो जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपरेमा आधार र कारण खुलाइ निवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । निवेदन स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय भू–उपयोग परिषद्ले स्वीकृति दिएपछि वर्गीकरण परिवर्तन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।