कावासोती – केही वर्ष अघिसम्म भारतीय माछामा निर्भर रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुर अहिले माछापालनको हबका रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।

यहाँका किसान माछापालनमा लागेपछि यो जिल्ला विस्तारै माछामा आत्मनिर्भर हुँदै गएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये नवलपुरमा माछापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएपछि माछापालन गर्ने क्षेत्रमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ ।

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ माछा पोखरीको क्षेत्रफल दुई सय १० हेक्टर पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माछापालन हुँदै आएको क्षेत्रफल १८१ हेक्टर रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी डा शर्मिला कुमालले बताए ।

“माछापालनका लागि नवलपुर प्रदेशकै अग्रणी जिल्लाको रुपमा रहेको छ”, उनले भने, “पछिल्लो समय माछाको उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले माछापालनको क्षेत्रफल विस्तारका लागि विशेष चासो दिँदै आएको छ ।”

यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु एक करोड १७ लाख वजेट विनियोजन गरेको सूचना अधिकारी कुमालले बताए। ५० प्रतिशत अनुदानमा नयाँ माछा पोखरी खन्नका लागि मात्रै प्रदेश सरकारले रु ५० लाख वजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ ।

यस योजनाबाट जिल्लामा थप १० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पोखरी थपिने उनले बताए । पुराना पोखरी मर्मत, मत्स्य भूरा नर्सरी कार्यक्रम, मत्स्य उपकरण तथा सामाग्रीमा सहयोगलगायतका कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा समेत सञ्चालन हुने सूचना अधिकारी कुमालले बताए ।

यसले जिल्लामा माछापालन व्यवसायमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । “प्रदेश सरकारले माछापालनका लागि लगानी बढाएको छ, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानलाई अनुदान दिँदै छ”, सूचना अधिकारी कुमालले भने, “यसले नवलपुरमा माछाको उत्पादन थप बढाउने विश्वास छ ।”

माछाको माग बढेसँगै राम्रो आम्दानी आउन थालेपछि व्यावसायिक माछा पालना गर्ने किसानको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यससँगै भारतीय माछामा निर्भर जिल्लामा केही वर्षयता बर्सेनि आयात समेत घट्दै गएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।

पाँच वर्ष अघि ८० प्रतिशत भारतीय माछाको बजार रहेको जिल्लामा अहिले ३० प्रतिशतमा झरेको छ । बर्सेनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म आयात प्रतिस्थापन घटेको माछापालक कृषक बताउँछन् ।

नवलपुरमा अहिले ७०८ वटा माछा पोखरी रहेका छन् । नवलपुरमा मध्यविन्दु, कावासोती, देवचुलीमा सबैभन्दा धेरै माछापालन गर्ने गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रलाई समेटेर यसवर्षदेखि माछा ब्लक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न लागेको सूचना अधिकारी कुमालको भनाइ छ ।

गतवर्ष जिल्लामा एक हजार ३७० मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो । तीमध्ये १२२ मेट्रिक टन माछा प्राकृतिक जलाशयमा उत्पादन भएको थियो ।

यो वर्ष माछा उत्पादन थप बढ्ने अुनमान गरिएको सूचना अधिकारी कुमालले जानकारी दिए। जिल्लालाई आवश्यकपर्ने माछा उत्पादन भएको र अन्य जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको उनले बताए । “जिल्लाको आवश्यकता र माग अनुसार माछा उत्पादन भएको छ, माछामा जिल्ला आत्मनिर्भर छ”, सूचना अधिकारी कुमालले भने ।

कृषि क्षेत्रअन्तर्गत अन्य व्यवसाय भन्दा माछापालन सुरक्षित र नाफा बढी हुने भएकाले पनि माछापालनतर्फ किसानको आकर्षण बढेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले विभिन्न अनुदान र सुविधा प्रदान गर्दासमेत जिल्लाका किसान माछापालनतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले अन्यबाली वन्यजन्तुले नोक्सान पु-याउने तर माछापालन सुरक्षित हुने भएकाले समेत यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

माछाको ल्याब स्थापना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा माछाको ल्याब स्थापना गरिएको छ । ल्याब स्थापनासँगै माछापालनमा देखिने कतिपय समस्याको प्राविधक जाँचबाट निरुपण गर्न सहयोग मिल्नेछ । यसअघि माछापालनका क्रममा आएका समस्यालाई प्राविधिकले आफ्नो अनुभवको आधारमा समाधान गर्दै आएका थिए ।

जिल्लामा ल्याब नहुँदा माछापालक किसानलाई समस्या हुँदै आएको थियो । अब भने, जिल्लामा नै ल्याब स्थापना हुनेभएपछि माछापालनका क्रममा आउने विभिन्न समस्या समाधान गर्न सहज हुनुका साथै बाहिरबाट आउने माछाको गुणस्तर जाँचमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

बाहिरबाट आउने माछामा फर्मालिनको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । उपभोक्ताले परीक्षणबिना नै यस्ता माछा उपभोग गर्दै आएका छन् ।

फलस्वरुप विभिन्न रोग निम्त्याउने गर्दछ । ल्याब स्थापनापछि बाहिरबाट आउने माछाको गुणस्तर जिल्लामा नै परीक्षण गर्न सकिने हँुदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्न सकिने कार्यालयका सूचना अधिकारी डा शर्मिला कुमालले बताए ।

पोखरीको पानीको गुणस्तर जाँच, माछामा देखिने विभिन्न रोगको जाँच गर्न सकिने र आवश्यक पर्ने औषधिसमेत वितरण गरिने भएकाले ल्याब स्थापनापछि जिल्लाका माछापालक किसान लाभान्वित हुने उनले बताए। प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा माछाको ल्याब स्थापना गरिएको हो ।