काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोतर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जवाफ प्रस्तुत गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपाल सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सरल छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अझ व्यापक बनाई विद्युतीय सुशासन प्रदान गर्ने उल्लेख भएको थियो ।

सोहीअनुसार सरकारी निकाय तथा कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई क्रमशः स्वचालित पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकाय प्रभावकारी सेवा प्रवाह, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकार मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले नेपालको विकासको अबको कार्यसूची राष्ट्रियहित अनुकूल विकास र सुशासनका माध्यमबाट मुलुकलाई समुन्नतिमा पुर्याउने रहेको जानकारी गराए ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै संवैधानिक निकायलाई आवश्यक स्रोत साधनसम्पन्न बनाउन र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यबाट मुलुकको द्रुत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री कार्कीले भने, “मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको विद्युतीय अभिलेख राख्ने, निर्णयसँग सम्बन्धित कागजातलाई व्यवस्थित गर्ने, नेपाल सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्ने एवं कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने विषय कार्यक्रममा समावेश भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकीकृत अनुगमन प्रणालीको विकास गरिएको छ ।”

सुशासनको प्रत्याभूत गर्न राजस्व चुहावट रोक्ने तथा गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने उपर निगरानी र छानबिन गर्ने तथा खरिद प्रक्रियालाई सरल र व्यावहारिक बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए।

सांसदका जिज्ञासको समाधान गर्दै उनले उपलब्ध स्रोत र साधनको अति उत्तम प्रयोग गरी नतिजामा आधारित खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी कार्यान्वयन हुनसक्ने कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गरिएको बताए।

आगामी वर्षदेखि विकास आयोजना र सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउन सचिव र विभागीय प्रमुख एवं आयोजना तथा कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नतिजा सुनिश्चित गरिने उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने समस्याको तत्काल समाधान गर्नसक्ने गरी आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले भने, “यसबाट नागरिकले समयमै विनाझन्झट सेवा पाउने र विकास आयोजनाको समस्याको तत्कालै सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भदेखि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं अनुगमन मूल्याङ्कनका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।

सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि आयोगको पुनःसंरचना गरिएको र यसले मन्त्रालयको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम छनोटमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनेभन्दा दीर्घकालीन सोचसहितको आवधिक योजना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, परामर्श दिने एवं प्रदेश तहका योजना आयोगसँग आवश्यक समन्वय गर्ने कार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रमको संयोजन, विभिन्न विकास साझेदारसँगको समन्वय र सोसम्बन्धी क्रियाकलापको अनुगमन र प्रतिवेदन तयार गर्नुका अतिरिक्त अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यप्राप्तिका लागि समन्वय र संयोजन गर्दै आएको मन्त्री कार्कीले बताए ।

वार्षिक बजेट तर्जुमाका लागि स्रोतको आँकलन गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालय एवं निकायसँगको नीतिगत र कार्यक्रमगत छलफलका आधारमा बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुका साथै मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका बैठकको सञ्चालन, संयोजन र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनमार्फत विकास आयोजनाको सञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै आएको स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय विकास परिषद्मा सङ्घीय संसद्का सांसदसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सरकारको दीर्घकालीन विकास नीतितर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोग विकास सल्लाहकारका रूपमा रहेको छ ।

उनले विकास आयोजना व्यवस्थितरूपमा तर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन र कुशल कार्यान्वयनका लागि परियोजना बैंकमा परियोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार परियोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभिमुखीकरण एवं तालिम सञ्चालन गरी सो को कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए ।

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको सहज र स्वाभाविक बजार भारत

नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको र दुई देशबीच सहयोगका क्षेत्र विविध एवं व्यापक रहेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने विषय द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहिआएको बताए।

नेपालको भू–बनोटका कारणले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको सहज र स्वाभाविक बजार भारत हुने देखिन्छ । नेपाल र भारतका बीचमा सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणपछि नेपाल र भारतद्वारा संयुक्तरूपमा जारी ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणामा दुईतर्फी विद्युत् व्यापारका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको र सोको परिणामस्वरूप हाल नेपालबाट भारततर्फ करिब ३६४ मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात हुन थालेको उनले जानकारी दिए।

भारतसँगको समझदारीमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकसँग पनि ऊर्जा व्यापार विस्तारको सम्भावना रहेकाले लगानी बोर्डबाट पश्चिम सेती, सेती–६ र तल्लो अरुण परियोजनालगायतका जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न आयोजना विकासको अवधारणा मात्र अगाडि बढाइएको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारे।

नेपालको विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न २०० मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजना र रु. ६ अर्बभन्दा माथिका लगानीका आयोजनाको विकास एवं सञ्चालन गर्न कानुनद्वारा लगानी बोर्डको स्थापना भएकाले यसको कामलाई अझ थप प्रभावकारी बनाई राष्ट्रियहित सुनिश्चित हुनेगरी आयोजना सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो ।

सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य तथा मानव अधिकारलगायतका विभिन्न सन्धि, महासन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तयारी गरी समयमै पेश गर्न, अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन गर्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको जानकारी गराए ।

एसपिपीमा आबद्ध हुने कुनै निर्णय भएको छैन

नेपालले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रतिबद्ध छ भने ।

“नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कटिबद्ध छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रही आएको छ । यसअनुरूप हाम्रो कूटनीतिक प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ”, मन्त्री कार्कीले भने।

प्रधानमन्त्री देउवाको संयुक्तराज्य अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासा सम्बन्धमा उनले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकसँग उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदान हुने विषय अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको स्वाभाविक प्रक्रिया हो भने ।

साथै उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा आबद्ध हुने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगरेको र गर्ने सोच पनि नराखेको स्पष्ट पारे ।