काठमाडौँ – सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न यातायात विकास प्राधिकरण आवश्यक भएको बताएका छन् ।

यातायात मन्त्रालय छुट्टै बनाउने हैसियत मुलुकको नरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, “यातायत विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव छ, त्यसले यातायात क्षेत्रका तमाम समस्याप्रति राज्यको ध्यान केन्द्रित गराउन सक्छ ।”

गएको चैतमा सम्पन्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको सपथग्रहण तथा पदस्थापन कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्राधिकरण बनाउने सन्दर्भमा गठबन्धन दलको ध्यानाकर्षण गराउन आफ्नो पूरै ध्यान र शक्ति लगाउने विश्वास पनि दिलाए ।

अध्यक्ष दाहालले गाडीको अवधि २० वर्ष तोकिनु वैज्ञानिक नभएको जिकिर गर्दै भने, “गाडीको अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ, गाडीको उमेर हेरेर होइन ।”

उक्त विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्रै नपुग्ने त्यसको कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार बिहान बस्ने गठबन्धन बैठकमा आफूले ठोस प्रस्ताव लैजाने पनि जानकारी दिए।

उनले दुर्घटना बीमाको समस्याबाट सहमति बनाउने विषय र राज्यले तोकेभन्दा बढी रकम नतिर्नेलगायतका यावत विषयमा पार्टीका नेताहरू सहभागी हुनेगरी अन्तक्रिर्या कार्यक्रम आयोजना गरी ठोस प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यातायात व्यवसायी, मजदुर र राज्यबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध नभई यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसक्ने पनि उनले बताए ।

लाखौँ नेपालीलाई रोजगार प्रदान गरेको र खर्बौ लगानी भएको यातायात क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने गरे पनि राज्यबाट संरक्षण, सुधार र सम्वबर्द्धनका निम्ति हुनुपर्ने जति काम नभएको उनले बताए ।

अध्यक्ष दाहालले यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधानमा निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको समन्वयनका आधारमा नेपालको अर्थतन्त्र विकास गर्ने योजना बनाइएको र त्यसलाई समाजवादउन्मुख राज्यको परिकल्पना भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानून र प्रणालीको अझै विकास गर्न नसकिएको बताए ।

उनले हाल नेपालमा युरो ४ का गाडी चलिरहेको र आवश्यक तयारी गरेर मात्रै युरो ६ मा जान उचित हुने सुझाव दिए। अहिले निर्वाचनको चटारोको समय रहेको उल्लेख गर्दै उनले उम्मेदवारी छनोटलगातका विषयमा विभिन्न समस्या देखिएकाले राजनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको बताए ।