काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले परियोजना धितो कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आज सुझावसहितको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ ।

महासङ्घले परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै साना मझौला उद्यम र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि सो अवधारणा प्रभावकारी रहेको ठहर गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर अधिकारीलाई बुझाउँदै साना तथा मझौला उद्यम परियोजना धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्न आग्रह गरे।

अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत स्टार्ट अपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कूल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा परियोजनाको मूल्याङ्कनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागू गर्न बैंकको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदन बुुझ्दै गर्भनर अधिकारीले महासङ्घले पेश गरेको साना तथा मझौला उद्यम एवं स्टार्टअप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । अध्ययन प्रतिवेदनका लागि उनले महासङ्घलाई धन्यवाद दिए। सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, नेपाल कार्यालय र युके एडको सहयोगमा गरिएको हो ।