नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक लिमिटेडको रूपमा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने र शतप्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई जिम्म लगाउने गरी वर्तमान कामचलाउ ओली सरकारबाट जुन प्रपञ्च हुन गइरहेको छ, त्यो अत्यन्त निन्दनीय र घृणित रहेको छ ।

यसको भित्री अभिष्ट भनेको उनको नजिकका दलाल र पूँजीपतिहरूलाई नै संस्थान पोष्नु रहेको । क्रोनी क्यापिटालिज्मको यो भन्दा नन्न रूप अरु के हुन सक्छ ?

आफू सरकारमा रहने अनि आफैँले उड्डयन व्यवसाय सम्बन्धमा कुनै अनुभव र ज्ञान नभएका आसेपासे, हुक्के बैठकेहरूलाई प्रबन्ध निर्देक तथा सञ्चाल नियुक्त गर्ने, तिनीहरूबाट हुने नहुने अनेकौं क्रियाकलापहरू गराउने र संस्थानलाई धरासायी तुल्याएपछि संस्थान चलेन भनेर संस्थानको बचेखुचेको सम्पत्तिलाई कौडीको मूल्यमा निजीकरणको नाममा आफ्ना निकटस्थ दलालहरूलाई बिक्री गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेछ त्यो कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई सह्य छैन ।

यसको पछाडी थप्रै प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेका छन् । के ओली सरकारसँग यसको जवाफ छ ?

अनकौं काण्डैकाण्डले थिल्थिलो परेको नेपाली वायुसेवा निगमलाई प्राणसञ्चार गराउन हिसिला यमी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र म अर्थमन्त्री भएको बेला दुई वटा न्यारो बडी विमा खरिद गर्न नेपाल सरकार जमानत बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

फलस्वरुप हाम्रै सरकारको पालनामा दुईवटा न्यारो बडी विमान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा निगमले दुईवटा एयरबस – ३२० विमानहरू प्राप्त गरिसकेको थियो ।

तर पछि निगमसँग हुँदै नभएको लामो दूरीको रुटको रूपमा अष्ट्रेलियाको सिड्नी, बेलायतको लण्डन, दक्षिण कोरियाको सियोल, अमेरिकाको न्युर्योक, चीनको बेइजिङ उडान गर्नको लागि भनी काल्पनिक व्यापारिक रणनीति तयार गरी नितान्त कमिसन हात पार्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२÷१२ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारको जमानतमा निगमलाई ऋण प्राप्त गर्न लगाई दुईवटा वाइड बडी एयरबस –३३० विमान रु। २४ अर्बमा खरिद गर्न लगाइयो ।

लेखा समितिबाट यसमा रु। ४ अर्ब ५० करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरिएको छ तर यसलाई गुपचुप नै पारियो । निगमसँग भएको छोटो दूरीको एयरबस –३२० को दुईवटा विमानलाई थन्क्याएर छोटो र मध्यम दुरी रहेको रुटमा वाइड बडी विमान उडाइरहेको छ ।

एकातिर रु. १० अर्बमा खरिद गरेको ती दुई न्यारो बडी विमानहरू उड्न नसक्नु र अर्कोतर्फ वाइड बडी विमान पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा निगमको सञ्चित नोक्सानी रु. ६ अर्ब पुगिसकेको छ, जसको लेखा परीक्षण हुन बाँकी छ ।

निगमलाई यो हालतमा पुर्याउने निर्णयकर्ताहरू को को हुन्, क यसको छानविन हुनु पर्दैन ? अहिले नै निगमको ऋण दायित्व रु. ४६ अर्ब पुगिसकेको बुझिएको छ । यसबाहेक पनि अन्य अर्बौ रकम दायित्व रहेको छ ।

के यस्तो हालतमा सञ्चालनमा रहेको निगमले यति ठूलो दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्दछ ? निगमको आर्थिक अवस्था यति नाजुक र जर्जर भइसकेको छ कि यसले कर्मचारीहरूको तलव र अन्य कार्य सञ्चालन गर्न पनि बैंकबाट ऋण प्राप्त गरिरहेको छ ।

प्राविधिक रूपमा भन्ने हो भने निगमलाई विघटनको अवस्थामा पुर्याइसकेको छ । के निगमको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र वर्तमान सरकारसँग समस्यालाई समाधान गर्न विकल्पसहितको रणनैतिक योजना छ ?

हाल गर्न खोजिएको निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ ? के यसको अचुक औषधि निजीकरण हो ? यो विल्कुल होइन । आफ्ना कमीकमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने र माथि भनिए जस्तो आफ्नो नजिकको दलाल पूँजीपतिहरूलाई कौडीको मूल्यमा निगमको सम्पत्ति बिक्री गर्ने मनसायबाट यो योजना सतहमा ल्याइएको छ ।

कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण गर्नुपूर्व त्यस संस्थाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा त्यो संस्थाको डियु डिलिजेन्ट अडिट हुन जरुरी छ ।

सरकारी वायु सेवा संस्थानो रूपमा विगत ६२ बर्षमा निगमले प्राप्त गरेको रुट र गुव विलको मूल्याङ्कन यो सरकारले गरेको छ ?

नेपालको संसदले पारित गरेको निजीकरण ऐन २०५० अन्तर्गत निजीकरणको विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरू पूरा गर्नु पर्दैन ? के संसदीइ समितिहरूमा यो विषय छलफल गर्नु पर्दैन ? ती तमाम कानूनी तथा प्रक्रियागत कुराहरूलाई यो सरकारले नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढिरहेको छ ।

निगमको सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटन मन्त्रालय पठाइएको कम्पनीको प्रस्तावित प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनी भनिएको छ ।

यो भनेको घुमारो रूपमा कुनै अमुक संस्था वा व्यक्तिलाई जनाउँदछ । प्रस्तावित कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर ख्यातिप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई दिने भनिएको छ । के त्यस्तो रणनैतिक विदेशी साझेदारसँग निगमले वा सरकारले वार्ता गरिसेको छ ?

त्यस्तो विदेशी हवाई कम्पनीले लागनी गर्न थप के सुविधा वा अधिकार चाहन्छन् ? यो अमुक विदेशी हवाइ कम्पनी को हो ? यस्ता थुप्रै कराहरुको गृहकार्य गरिएको छैन ।

कुनै अमुक समूह वा व्यक्तिहरूबाट तयार पारिएको कथित प्रबन्धपत्र र नियमावलीलाई निगमको सञ्चालक समितिले पारित गरी निमगकै भविष्यमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको कारणले निगमलाई विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको रु. ३४ खर्बको जमानत ऋणको अवस्था के हुन्छ ?

यदि उक्त ऋण निमगले भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा जनताले तिरेको करबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हुने हुँदा के निजीकरण अगावै त्यस्तो ऋणको सावाब्याज कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई भुक्तानी गर्ने अवस्थामा रहेको छ । निजीकरण भएपछिको कम्पनीको त्यस्तो ऋणका लागि सरकार जमानत बसिरहन सक्छ ?

यस उपर न त निगम, न त सरकारले ध्यान पुर्याएको छ । सरकारी क्षेत्रको यति ठूलो संस्थानलाई गरिने निजीकरणले दूरगामी प्रभाव पार्ने हुँदा यो अधिकार कामचलाउ सरकारसँग नरहेको प्रष्ट छ ।

अतः कर्मचारीहरूको न्यायपूर्ण मागलाई स्वीकार गर्ने र निजहरू उपरको दमन बन्द गरी निजीकरणको गलत प्रक्रियाबाट सरकार तुरुन्त पछि हट्न र गलत कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन म हार्दिक अपिल गर्दछु ।

डा. बाबुराम भट्टराई (पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष, संघीय परिषद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल)