काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट नै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मध्यराति देखि नै लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढेको जानकारी दिएको हो ।

निगमका अनुसार पहिलो पटक एकैचोटी तेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढेको छ । मूल्य बढेसँगै अब पेट्रोल लिटरको १७०, डिजेल र मट्टीतेल १५३ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि पेट्रोल लिटरको १६० र डिजेल र मट्टीतेल १४३ रुपैयाँ थियो।

हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्‍य भने यथावत नै रहेको निगमले जनाएको छ । एलपी ग्यास अहिले प्रतिसिलिन्डर १६०० रुपैयाँ छ भने हवाई इन्धन लिटरको आन्तरिकतर्फ १५६ रुपैयाँ र वाह्यतर्फ १.५४५ अमेरिकी डलर छ।

भारतीय आयल निगमले दुई साताअघि मे १ मा नै पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई महिनामा १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घाटा भए पनि सरकारले निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै मूल्य नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसयताको दुई सातामा निगमलाई आईओसीलाई नयाँ मूल्यअनुसार भुक्तानी गर्दा करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ घाटा पुगेको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका प्रेस सल्लाहकार अजिन अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै अझै प्रटोलको मूल्य १८० पुग्नेतर्फ संकेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन् “सरकारको निर्देशनअनुसार आयल निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो भने चाडैँ पेट्रोल १८० प्रतिलिटर हुने र केहि समय स्थिर बस्नेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले सृजित समस्या हो ।”

खरिद लागत यथावत रहने हो भने मूल्य समायोजनपश्चात पनि निगमलाई आगामी १५ दिनमा अनुमानित ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ घाटा नै रहने स्थिति देखिएको निगमले जनाएको छ ।

निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत मे महिनाको पहिलो किस्ता वापतको २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी मे ८ मा गर्नुपर्नेमा रकम अभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट सङ्कलन भएको रकम १२ अर्ब ५१ करोड मात्र भुक्तानी गरेको थियो ।

दोस्रो किस्ता वापतको नियमित भुक्तानी र अघिल्लो किस्ताको बाँकी रकम गरी करिब ३१ अर्ब आगामी मे २३ मा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमा निगम रहेको छ । निगम निरन्तर घाकटामा सञ्चालन भएकोले उक्त रकमको व्यवस्थापन गर्ने स्थितिमा नरहेको निगमका प्रबक्ता पुष्कर कार्कीले बताए ।

निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापतको रकम नियमित किस्तामा महिनामा दुईपटक भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रकम अभावका कारण नियमित भुक्तानी गर्न निगमले सकिरहेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था तथा बिक्री वितरण सहज बनाई राख्न सरकारले निमगलाई भुक्तानीको लागि अपुग रकम व्यवस्थापन गरी दिनुपर्ने वा सहुलियत ब्याजदरमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋणको व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा खरिद मूल्‍य नै उच्च भएपछि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको घाटा केही कम गर्नका लागि मूल्य बढाएको भए पनि अझै यो पर्याप्त नरहेको निगमले जनाएको छ।